मानव श्रृंखला पर किच-किच: NDA में ही विरोध, नियोजित शिक्षक भी बहिष्कार के मूड में 

मानव श्रृंखला पर किच-किच: NDA में ही विरोध, नियोजित शिक्षक भी बहिष्कार के मूड में 

By: Anurag Goel
January 13, 05:01
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PATNA : बाल विवाह को लेकर फिर से एक बार मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी में है। इस बार की मानव श्रृंखला में करीब चार करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि मानव श्रृंखला को लेकर एनडीए में भारी अंतर्विरोध है और शिक्षक संघ असहयोग पर उतारू है।

दहेज बंदी और बाल विवाह को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नीतीश सरकार आगामी 21 जनवरी को पूरे बिहार में मानव श्रृंखला को सफल बनाने की तैयारी में है। लेकिन सरकार की इस मंशा पर सरकार में शामिल दल ही सवाल उठा रहे हैं। 'हम' के प्रदेश अध्यक्ष वृषण पटेल ने कहा है कि मानव श्रृंखला बने यह अच्छी चीज है लेकिन इसके लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए और लोगों की इच्छा पर इसे छोड़ दिया जाना चाहिए।

बीजेपी ने जताया विरोध
वहीं भाजपा नेता नवल किशोर यादव ने कहा है कि अगर मानव श्रृंखला में सरकारी स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को शामिल होने के लिए कहा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में निजी स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को भी मानव श्रृंखला में शामिल कराने के लिए आदेश जारी किया जाना चाहिए।

जेडीयू प्रवक्ता ने किया पलटवार
वहीं मानव श्रृंखला को लेकर उपजे विवाद के बाद जेडीयू ने सहयोगी दलों पर पलटवार किया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार बाल विवाह और महिला उत्पीड़न जैसी समस्याओं से जूझ रहा है और अगर ऐसी स्थिति में जागरूकता फैलाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई जा रही है तो उसपर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि तब तो 15 अगस्त में भी सरकारीकर्मियों को लगाए जाने का विरोध हो सकता है ၊
नियोजित शिक्षकों का विरोध
उधर नियोजित शिक्षकों के संघ ने भी राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी संतोष श्रीवास्तव ने कहा है की नियोजित शिक्षक मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होंगे और तमाम नियोजित शिक्षक मानव श्रृंखला को लेकर असहयोग करेंगे।

सरकार ने की वादाखिलाफी
संतोष श्रीवास्तव ने कहा है कि बिहार सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात को लेकर वादाखिलाफी की है। सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद वह समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करेंगे लेकिन ऐसा नहीं कर नियोजित शिक्षकों के साथ छल किया जा रहा है।

सरकारी विभाग भी होंगे शामिल
दरअसल मानव श्रृंखला को सफल बनाने के मकसद से सरकारी विभागों को भी इस मुहिम में शामिल किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने बाकायदा पत्र जारी कर शिक्षकों और छात्रों को श्रृंखला में शामिल होने के आदेश जारी किया है। साथ ही रविवार को ड्यूटी करने के एवज में शिक्षकों को भुगतान करने की बात भी कही गई है।

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