गुंजन खेमका हत्याकांड में बुरे फंसे मनु महाराज, शो कॉज नोटिस जारी, विभाग ने किया बड़ा खुलासा

PATNA : पुलिस चाहती तो गुंजन खेमका आज जीवित होते। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बावजूद पटना पुलिस ने उन्हें सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई और 20 दिसंबर 2018 को वे हाजीपुर में मार डाले गये। उनकी हत्या के बाद सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के सभी बड़े नेता मातम मनाते हुए गुंजन के घर पहुंचे थे। गुंजन बिहार के बड़े कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते थे और BJP से जुड़े हुए थे। BJP सत्ता में है। उसके नेता गुंजन पटना SSP कार्यालय से DGP कार्यालय तक दौड़ लगाते रह गये, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। पुलिस मुख्यालय ने 10 जुलाई 18 को IG सुरक्षा, विशेष शाखा और SSP पटना को निर्देश दिया था कि गुंजन खेमका को सुरक्षा दी जाये। इस निर्देश के बाद भी पटना पुलिस सोई रही और गुंजन मार डाले गये। बिहार में शासन कैसे चल रहा है, यह इसकी एक बानगी है।

ताजा अपडेट के अनुसार राजधानी के बहुचर्चित व्यवसाई गुंजन खेमका हत्याकांड मामले में पुलिस के आलाधिकारियों की लापरवाही सवालों के घेरे में है। इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने आईजी बच्चू सिंह मीणा और तत्कालीन एसएसपी मनु महाराज को शो कॉज किया है। दरसअल गुंजन खेमका ने अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड की मांग करते हुए 6 जुलाई 2018 को पुलिस मुख्यालय को आवेदन दिया था। खेमका ने इससे पहले जिला स्तर पर भी आवेदन दिया था। जिसपर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद गुंजन खेमका ने पुलिस मुख्यालय में फिर से सूचना दी थी।

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तमाम मामलों की जांच कर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 10 जुलाई को लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी आलोक राज ने आईजी (सुरक्षा) बच्चू सिंह मीणा और पटना के तत्कालीन एसएसपी मनु महाराज को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद जांच के नाम पर मामला अटका रहा और 5 महीने बाद भी उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और 20 दिसंबर को गुंजन खेमका की हत्या हो गई। इस घटना के बाद डीजीपी केएस द्विवेदी ने आईजी( सुरक्षा) बच्चू सिंह मीणा और तत्कालीन एसएसपी मनु महाराज को इस मामले में शोकॉज जारी किया है। उन्हें पूरी स्थिति स्पष्ट कर जल्दी जबाव देने के लिए कहा गया है।

पुलिस मुख्यालय के आदेश की अवहेलना करने का यह पहला मामला नहीं है। बॉडीगार्ड मुहैय्या कराने से संबंधित ऐसे कई मामले हैं, जिसमें मुख्यालय के आदेश के बाद भी जिला स्तर पर इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। शीर्ष अधिकारियों का आदेश नीचे के अधिकारी नहीं मान रहे हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार 50 से भी अधिक मामले में मुख्यालय के आदेश के बावजूद भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है।

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