पटना हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में खाली पदों को लेकर नीतीश सरकार को लगाई फट’कार

PATNA : आज पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को पुलिस व्यवस्था सुधारने का आदेश दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने विभिन्न पद खाली रहने पर चिंता जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश एपी शाही एवं न्यायाधीश अंजना मिश्रा की दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। आपको बता दें कि बिहार पुलिस मे अभी कई पद रिक्त हैं और राज्य की कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सभी राज्य सरकारों को पुलिस विभाग के खाली पदों को भरने का निर्देश दिया था। बिहार सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया गया था कि 2020 तक खाली पड़े पदों को भर लिया जाएगा लेकिन बाद में गृह विभाग ने हलफनामे के जरिए हाईकोर्ट को बताया था कि रिक्त पदों को 2023 तक भर लिया जाएगा। इसी पर पटना उच्च न्यायालय ने सुनवाई की।

कानून व्यवस्था पर विपक्ष आक्रा’मक-

पिछले कुछ समय से विपक्ष दल नीतीश सरकार पर ह’मलावर है। जीतनराम मांझी ने बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त हो गयी है। आये दिन अप्रि’य वार’दातें हो रही हैं।   उन्होने कहा कि कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चिंताजनक है और CM नीतीश से शासन संभल नहीं रहा है । इनके अलावा RJD भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रही है। कानून व्यवस्था  पर पटना उच्च न्यायालय ने क’ड़ी आपत्ति जताई। न्यायालय ने  कहा कि एक साल के अंदर नयी नियुक्ति क्यों नहीं हो सकती हैं। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव एवं गृह विभाग के प्रधान सचिव  से 13 अगस्त तक बताने को कहा कि इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूरी हो पाएगी। अब इस पर सुनवाई 13 अगस्त को फिर होगी।