पुलिस मुख्यालय का बड़ा फैसला, बिहार में सभी सस्पेंड पुलिसकर्मी होंगे बहाल

PATNA : जिलों में पुलिसकर्मियों को मामूली बातों पर निलंबित करने या उनके वेतन रोकने की मनमानी पर मुख्यालय ने रोक लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को इस बाबत दिशा-निर्देश जारी किया। साथ ही उन्हें शुक्रवार को जिला पुलिस लाइन में जाकर ऐसे मामलों की समीक्षा करने का निर्देश भी दिया है।

एडीजी मुख्यालय ने अपने पत्र में लिखा है कि विभिन्न तरह के आरोपों में बड़ी संख्या में जिला पुलिस के अफसर और जवान निलंबित हैं। पुलिस मैनुअल का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी कर्मी दंड स्वरूप निलंबित नहीं किया जाएगा। निलंबित करने का उद्देश्य यह होता है कि अधिकारी के खिलाफ सही तरीके से जांच हो सके। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों को छोटे-छोटे आरोपों में निलंबित कर दिया जाता है। वहीं इस मामले में जल्द निर्णय नहीं लिए जाने के चलते जिला बल में पुलिसकर्मियों की कमी हो जाती है और इसके चलते विधि-व्यवस्था में दिक्कतें आती हैं।

आज एसएसपी और एसपी को यह करना होगा : एडीजी ने रेल सहित सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को शुक्रवार को जिला पुलिस लाइन में जाने का आदेश दिया है। वहां अधिकारी पुलिसकर्मियों के निलंबन और वेतन रोकने के मामलों की समीक्षा करेंगे। यदि आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं हो तो विभागीय कार्यवाही का प्रारूप गठित कर उन्हें निलंबन मुक्त करेंगे। वहीं वेतन रोकने के मामलों में भी पुलिस लाइन में ही निर्णय लिया जाएगा। यदि गंभीर आरोप में वेतन रोका गया है तो भी विभागीय कार्यवाही का आरोप गठित कर संबंधित पुलिस अफसर या जवान के वेतन को मुक्त करने का आदेश जारी करेंगे। साथ ही क्या कार्रवाई की गई इसकी रिपोर्ट शुक्रवार को ही पुलिस मुख्यालय भेजेंगे।

एडीजी मुख्यालय के इस निर्देश का बिहार पुलिस एसोसिएशन और मेंस एसोसिएशन ने स्वागत किया है। पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह और मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार धीरज ने कहा कि यह सराहनीय पहल है। फील्ड में तैनात कनीय पुलिस अफसर और जवानों को मामूली बातों पर निलंबित कर दिया जाता है या उनका वेतन रोक दिया जाता है। इससे वह आर्थिक और मानसिक तौर पर परेशान होते हैं।

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