मॉब लिंचिंग पर एक्शन में CM नीतीश, कैबिनेट बैठक में लिए ऐतिहासिक निर्णय, एक लाख मिलेगा मुआवजा

मॉब लिंचिंग पर एक्शन में CM नीतीश, कैबिनेट बैठक में लिए ऐतिहासिक निर्णय, एक लाख मिलेगा मुआवजा

By: Roshan Kumar Jha
September 13, 14:48
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PATNA : कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। मॉब लिंचिंग पर नीतीश कुमार एक्शन में नजर आ रहे हैं। विगत कुछ दिनों से बिहार के विभिन्न जिलों में जिस तरह भीड़ तंत्र हावी हो रहा था उससे साफ था कि मॉब लिंचिंग नीतीश सरकार के सुशासन पर बट्टा लगा रही है। ताजा अपडेट के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्‍न बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 42 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। बैठक में मॉब लिंचिंग की घटनाओं के पीडि़तों या उनके परिवारों को एक लाख रुपये की अंतरिम मदद देने तथा मामले की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मॉब लिंचिंग के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे। पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत मामले सामने आते ही एक महीने के भीतर एक लाख रुपए की राशि दी जाएगी और उसके बाद दो लाख रुपए तक की राशि और दी जाएगी। सरकार छह महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करने में हर संभव सहयोग करेगी। पिछले कुछ महीनों में बिहार में मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई हैं जिनसे सरकार की छवि धूमिल हुई है। पिछले छह दिनों में छह लोग मॉब लिंचिंग के शिकार हो चुके हैं।

बैठक में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके साथ लेखा लिपिक के 38 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई। दो अक्टूबर 2018, छह अप्रैल 2019 और दो अक्टूबर 2019 को तीन चरण में कैदियों रिहा किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा ऋण के लिए निगम को मजबूत करने तथा जमुई, अरवल, त्रिवेणीगंज,रजौली और जगदीशपुर में राजकीय महिला कॉलेज के भवन निर्माण के लिए 6.73 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। गैंडा संरक्षण के लिए भी 1।55 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। साथ ही कॉलेजो में बड़ी बहाली को लेकर फैसला लिया गया। बैठक में 23 डिग्री कॉलेजों के लिए 23 प्रिंसिपल, 1162 सहायक प्रोफेसर व 299 कर्मी के पद की सृजन को मंजूरी दी गई।

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