बिहार कैबिनेट ने बालू उत्खनन नीति में बदलाव करने समेत कई प्रस्तावों को दी मंजूरी

RANCHI : आज सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए और कई नयी नीतियों पर मुहर लगी। इनमे से ही एक एजेंडा बालू उत्खनन नीति से जुड़ा था। सरकार ने बालू उत्खनन नीति 2019 का विस्तारीकरण करते हुए उसमें बदलाव किया है। अब बाजार मूल्य पर बालू की कीमत तय होगी। सरकार की तरफ से तय की गई नई बंदोबस्ती नीति 1 जनवरी 2020 से लागू की जाएगी।

नई पॉलिसी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बालू की खरीदारी की जाएगी। साथ ही बारकोड, क्यूआर कोड के साथ ई चलान किया जायेगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की जा सके। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि रियल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा ताकि बालू के स्टॉक पर नियंत्रण किया जा सके। अब बन्दोबस्ती की रिपोर्ट हर माह विभाग को देनी होगी। अगर बन्दोबस्ती क्षेत्र के अंदर अवै’ध खनन होता है तो इसके लिए ठेकेदार को जिम्मेदार बनाया गया है।

बिहार सिपाही भर्ती चयन प्रक्रिया में संशोधन को भी नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कांट्रेक्ट पर बहाल पुलिस चालक को भी लाभ देने की योजना है। साथ ही सरकार ने इंद्रपुरी बराज पर पानी की कमी को दूर करने के लिए धन राशि का आवंटन भी कर दिया है। इसके अलावा अन्‍य महत्वपूर्ण प्रस्‍तावों पर भी नीतीश सरकार ने अपनी स्‍वीकृति दी है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के कई मंत्रियों के आप्त सचिव भी बदल दिए गए हैं। इसके साथ ही बिहार कैबिनेट ये भी फैसला किया है कि अब बिहार सरकार, मध्यप्रदेश सरकार को बाणसागर के लिए 34.22 करोड़ रुपए की धन राशि भुगतान करेगी।